SIES ट्रस्ट 58 करोड़ धोखाधड़ी केस में FIR गायब होने से ट्रायल रुका
Maharashtra महाराष्ट्र: मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी (SIES) ट्रस्ट से जुड़े 58 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नया नोटिस जारी किया है। यह मामला जुलाई 2014 में दर्ज किया गया था, जब ट्रस्ट ने फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे ₹58 करोड़ के फंड के अचानक गायब होने का खुलासा किया और यह राशि बाद में दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई थी।
पिछले साल फरवरी में कोर्ट ने रिकॉर्ड चेक करते समय पाया कि इस केस की ओरिजिनल FIR गायब थी। यह FIR गायब तब पाई गई जब कोर्ट ने पहले गवाह, ट्रस्टी गणेश शंकरन की गवाही रिकॉर्ड करना शुरू किया। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बार-बार नोटिस जारी किए, लेकिन अभी तक उन्होंने गायब FIR के संबंध में कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की। इस वजह से ट्रायल आगे नहीं बढ़ सका और केस की सुनवाई स्थगित रही।
SIES ट्रस्ट के फंड के गायब होने के मामले में क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने मामले की गहराई से जांच की। जांच में पता चला कि यह राशि ट्रस्ट के अन्य अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई थी। EOW ने इस ट्रस्ट से जुड़े ग्रुप के अन्य मामलों का भी पता लगाया, जिसमें कई अन्य ट्रस्ट और शैक्षणिक संस्थानों के साथ धोखाधड़ी की गई थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि फंड ट्रांसफर करने के लिए कई कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सेंध लगाई गई।
कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को निर्देश दिया कि वह गायब FIR के बारे में पूरी जानकारी तुरंत पेश करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना FIR रिपोर्ट के केस की आगे की सुनवाई संभव नहीं है। अदालत ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की लापरवाही और देरी ट्रायल प्रक्रिया में बाधा डाल रही है।
इस केस की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने कहा कि आर्थिक अपराधों में तेजी से कार्रवाई आवश्यक है ताकि ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रस्ट के फंड और निवेशकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
2014 में इस मामले के सामने आने के बाद, SIES ट्रस्ट के अन्य ट्रस्टों और संस्थानों में फंड ट्रांसफर की प्रक्रियाओं की भी जांच की गई। EOW के अनुसार, यह ट्रस्ट समूह वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल था और कई अन्य फंड के ट्रांसफर की जांच की जा रही है।
कोर्ट के नोटिस के बाद, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को FIR रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एक निर्धारित समय दिया गया है। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि रिपोर्ट समय पर नहीं आती है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि ट्रायल जल्द ही शुरू हो सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके।
यह मामला शिक्षा क्षेत्र में फंड मैनेजमेंट और प्रशासनिक जवाबदेही की जांच का उदाहरण बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में आर्थिक और कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता जरूरी है, ताकि धोखाधड़ी और फंड के दुरुपयोग को रोका जा सके
